भारतीय दंड संहितेतील ३७७ कलम अवैध असून समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भारतात दोन समवयस्क लोकांमधील लैंगिक संबंध गुन्हा ठरणार नसून न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समलैंगिक समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील जस्टिस रोहिंटन नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. कलम ३७७ नुसार दोन समलिंगी व्यक्तींमधील संबंधाना गुन्हा मानण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवत हा कायदा रद्द ठरवला आहे. हा कायदा तर्कहीन आणि मनमानी करणारा असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे. कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही. समलिंगिंना सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही. लोकांनी आपली मानसिकता बदलावी, असं दीपक मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. जो जसा आहे, त्याला तसंच स्वीकारलं पाहिजे, असंही मिश्रा यांनी निर्णयात म्हटलं आहे.
२००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकमेकांच्या सहमतीने ठेवण्यात आलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप घेत समलैंगिक संबंधास आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये अवैध ठरवले. २०१३मध्ये सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय बदलला होता. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
निकालातील ठळक मुद्दे
>> सहमतीने एकांतात समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा नाही
>> जुनी विचारधारा बदला, लोकांनी मानसिकता बदलावी
>> प्रत्येकाला मर्जीने जगण्याचा अधिकार
>> कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही
आयपीसी कलम ३७७ म्हणजे काय ?
आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये दोन लोक एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील तर समलैंगिकता हा गुन्हा ठरविण्यात येतो. या कलमानुसार गुन्ह्यातील आरोपींना १० वर्षापासून ते जन्मठेपपर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून निर्णयाचे स्वागत
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे एलजीबीटी व्यक्तींना स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊलच म्हणावे लागेल, असे नमूद करत समलैंगिकतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारतातील कार्यालयाने स्वागत केले आहे.
No comments:
Post a Comment